सौ ग्राम का खाली कॉलम: पेरिस से लॉस एंजिलिस तक भारतीय कुश्ती का अधूरा बहीखाता

सात अगस्त 2026. पेरिस ओलंपिक के वज़न-कक्ष में सुबह का सेशन। महिला 50 किग्रा फ़्रीस्टाइल का फ़ाइनल उसी शाम होना था। काग़ज़ पर कॉलम थे — नाम, वर्ग, तराज़ू का पाठ, हस्ताक्षर। विनेश फोगाट का नाम उस पंक्ति में था जहाँ तराज़ू ने सीमा से करीब 100 ग्राम अधिक दिखाया। रिपोर्टों में यही आँकड़ा चला। शीट पर हस्ताक्षर हो गए, फ़ाइनल उस शाम नहीं हुआ, और अगले कुछ दिनों तक पूरा देश एक तराज़ू के बारे में बात करता रहा।

मेरे लिए उस सुबह की कहानी 100 ग्राम की नहीं है। कहानी उस शीट की है। और उससे बड़ी कहानी उस कॉलम की है जो उस शीट पर कभी छपा ही नहीं — “सेमीफ़ाइनल के बाद से सुबह के वज़न तक, इस खिलाड़ी के शरीर का ज़िम्मा किसका था, उसने आख़िरी बार तराज़ू कब देखा, और उसने क्या लिखकर दिया?” काग़ज़ की रस्सी वहाँ से शुरू होती है जहाँ प्रेस रिलीज़ ख़त्म होती है। पेरिस में प्रेस रिलीज़ बहुत आईं। वह कॉलम कभी नहीं आया।

संदर्भ: आठ पंक्तियों का बहीखाता, और उसमें स्वर्ण की खाली जगह

भारतीय कुश्ती का ओलंपिक रिकॉर्ड आठ पंक्तियों का है। 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव का कांस्य; 2026 बीजिंग में सुशील कुमार का कांस्य; 2026 लंदन में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य; 2026 रियो में साक्षी मालिक का कांस्य; 2026 टोक्यो में रवि दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य; 2026 पेरिस में अमन सहरावत का कांस्य। आठ में से सात पदक 2026 के बाद आए, और आठ में से शून्य स्वर्ण। यह आँकड़ा किसी को चुभता है, पर यही सबसे ईमानदार शुरुआत है।

इन आठ नामों के पीछे एक भूगोल है। बालाली (भिवानी), बिरोहड़ (झज्जर), नाहरी (सोनीपत), भगाना (हिसार), खुदान (झज्जर) — और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ-बागपत बेल्ट। यह पाइपलाइन अखाड़े ने बनाई, परिवारों ने बनाई, और रेलवे, सेना तथा हरियाणा पुलिस की नौकरियों ने उसे ज़मीन दी। महासंघ की कोई दीर्घकालिक योजना इस पाइपलाइन में दिखती नहीं। जो व्यवस्था पैदा ही नहीं हुई, उससे यह उम्मीद करना कि वह वज़न का हिसाब रखेगी, बेईमानी है।

2026-24 में यह व्यवस्था और भी पतली हो गई। अप्रैल 2026 में जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों का धरना, दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी, अदालत में सुनवाई। 21 दिसंबर 2026 को महासंघ के चुनाव हुए, संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए, और उसी दिन साक्षी मालिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा कर दी। 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता में तदर्थ समिति बनाकर चयन और रोज़मर्रा का काम उसे सौंपा। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने तय समय पर चुनाव न कराने के आधार पर महासंघ को निलंबित किया। बृज भूषण शरण सिंह को 2026 में अदालत ने बरी किया — यह एक तथ्य है, इसे न जीत साबित करना चाहिए और न साज़िश। पर उस फ़ैसले से यह सवाल नहीं मिटता कि चयन और शिविरों के काग़ज़ात पर किसके दस्तख़त थे।

कोर: चार कॉलम जो कभी नहीं भरे गए

पहला कॉलम — वज़न का काग़ज़। अंतरराष्ट्रीय नियम साफ़ हैं: फ़ाइनल में पहुँचने वाले पहलवान को पदक वाले दिन सुबह फिर तराज़ू पर उतरना होता है, तय खिड़की के भीतर वर्ग में आना ज़रूरी है, और तराज़ू के पाठ के ख़िलाफ़ अपील नहीं चलती। यह नियम नया नहीं, न ही यह किसी के लिए छुपा था। पेरिस में भारतीय खेमे के पास भारतीय ओलंपिक संघ की मेडिकल कमीशन थी, महासंघ के अधिकारी थे, कोच थे, और सहयोगी स्टाफ़ था। सार्वजनिक रिकॉर्ड में मुझे एक चीज़ नहीं मिली — किसी एक पहलवान के लिए नामित “वज़न-प्रबंधन अधिकारी”, जिसका नाम, फ़ोन नंबर और ज़िम्मेदारी खेल से पहले लिखित रूप में तय की गई हो। हर डिस्क्लोज़र टेम्पलेट में एक कॉलम होता है जिसे किसी ने भरना भूल ही दिया। यहाँ वही हुआ।

जिस व्यवस्था में ज़िम्मेदारी का कोई नाम नहीं होता, वहाँ सबसे भारी ज़िम्मेदारी अपने आप उस पर आ जाती है जिसके पास सबसे कम शक्ति है — खिलाड़ी।

दूसरी चीज़ जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं मिली — समीक्षा की रिपोर्ट। भारतीय ओलंपिक संघ ने डॉ. दिनशॉ पारदीवाला की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर घटना की समीक्षा की घोषणा की; महासंघ ने अपनी अलग समीक्षा की बात कही। दो समीक्षाएँ, दो जनादेश, और सार्वजनिक ठिकाने पर कोई निष्कर्ष-दस्तावेज़ नहीं। मैं इसे षड्यंत्र नहीं कहूँगा। मैं इसे प्रशासनिक आदत कहूँगा — समीक्षा का काम सीखना नहीं, जोखिम हटाना होता है। और जोखिम तब हटता है जब नतीजा काग़ज़ पर न आए। लेकिन सीख वहीं रुक जाती है। अगली बार वही सौ ग्राम किसी और के हिस्से आएँगे, और उसकी तैयारी का कोई अभिलिखित दस्तावेज़ मौजूद नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार का दस्तावेज़ कभी बना ही नहीं।

दूसरा कॉलम — छूट का काग़ज़। अप्रैल 2026 में किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई ओलंपिक क्वालिफ़ायर था। तदर्थ समिति ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को चयन-ट्रायल से छूट देकर सीधे क्वालिफ़ायर में उतारा, और इस फ़ैसले पर दूसरे पहलवानों ने खुलकर आपत्ति जताई। नतीजा मिला-जुला रहा: विनेश ने 50 किग्रा में ओलंपिक कोटा जीता, बजरंग 65 किग्रा में कोटा नहीं जीत पाए।

मेरा सवाल छूट के फ़ैसले पर नहीं है। मेरा सवाल उस काग़ज़ पर है जिस पर यह फ़ैसला लिया गया। किस तारीख़ को, किन मानदंडों पर, किसकी मंज़ूरी से, और क्यों एक ही श्रेणी के दो पहलवानों को अलग-अलग रास्ते मिले? मुझे सार्वजनिक ठिकाने पर ऐसा चयन-मैट्रिक्स नहीं मिला जिसमें अंक, अनुभव, चोट की स्थिति और छूट की शर्तें एक ही पन्ने पर लिखी हों। बिना लिखे मानदंड का एक ही नतीजा होता है: जवाबदेही दस्तावेज़ पर नहीं, व्यक्ति पर टिकती है। और व्यक्ति बदल जाता है — तदर्थ समिति भी बदल गई, महासंघ भी।

तीसरा कॉलम — पैसे का काग़ज़। शिविर घोटाला बनने से बहुत पहले एक बजट लाइन होता है। 2026 में मैंने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के एक शिविर के काग़ज़ात खंगाले थे: “डाइट एंड सप्लीमेंट” का करीब 63 लाख रुपये का ठेका एक ही सोनीपत विक्रेता को, बिना टेंडर सूचना के। जब मैंने उस विक्रेता का जीएसटी नंबर महासंघ के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार तक जोड़ा, तो कहानी बदल गई — क्योंकि रसीद पर एक दस्तख़त था। रसीद के पीछे चलिए, अफ़वाह के पीछे नहीं। 2026 में, जब स्टेडियम खाली थे और शिविर बंद थे, मैंने मार्च से दिसंबर के बीच कुश्ती पर जारी करीब 9.2 करोड़ रुपये का महीना-दर-महीना बहीखाता बनाया। उसमें एक पंक्ति ऐसी थी जो साफ़ नहीं बैठती थी: करीब 3.4 करोड़ रुपये फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में पड़े थे, जबकि छत्तरसाल के 47 पहलवानों को पाँच महीने वज़ीफ़ा नहीं मिला था। बहीखाता एकदम साफ़ मिला। वही पहली चेतावनी थी।

बिंदु यह नहीं है कि पैसा चोरी हुआ। बिंदु यह है कि पैसा “खेल” की जगह “प्रबंधन” में खर्च हुआ — और जिस व्यवस्था में वज़ीफ़े का हिसाब नहीं रखा जाता, वहाँ वज़न का हिसाब क्यों रखा जाएगा? दोनों एक ही कार्यालय से निकलते हैं।

चौथा कॉलम — संरक्षण का काग़ज़। भारतीय कुश्ती का असली नक्शा जिलों का नहीं, गुरु-चेला का है। छत्तरसाल से सतपाल सिंह से सुशील कुमार तक, और वहाँ से आगे के पहलवानों तक, यह जाल श्रेय बाँटता है और जाँच को हीरो के दरवाज़े पर रोक देता है। सुशील कुमार सागर धनखड़ मामले में विचाराधीन हैं, कोई सज़ा नहीं हुई — इतना एक वाक्य में लिखकर आगे बढ़ना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी कहना काग़ज़ की मर्यादा तोड़ना होगा। पर इतना ज़रूर कहना है: जब व्यवस्था की गारंटी ही हीरो बन जाए, तो व्यवस्था को काग़ज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। नियम लिखे नहीं जाते, क्योंकि लिखने का मतलब है किसी दिन किसी हीरो को उस नियम के सामने खड़ा होना पड़ेगा।

और इस पूरे बहीखाते में सबसे तेज़ कलम उन लोगों ने चलाई जिन्हें व्यवस्था ने सबसे कम सुरक्षा दी। गीता फोगाट ने 2026 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किग्रा में स्वर्ण जीता और 2026 में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं। साक्षी मालिक ने 2026 रियो में कांस्य जीता और 21 दिसंबर 2026 को, ठीक उस दिन जब नए अध्यक्ष चुने गए, संन्यास की घोषणा कर दी। विनेश फोगाट 2026 के बाद राजनीति में गईं और जुलाना से विधायक बनीं। तीनों ने खेल के भीतर वह सवाल उठाया जो महासंघ के काग़ज़ात में कभी नहीं उठा। यह संयोग नहीं है। जिसे व्यवस्था रिकॉर्ड नहीं रखती, वही व्यवस्था का रिकॉर्ड रखने लगता है।

उलटा कोण: ग़लती एक रात की नहीं थी, बल्कि उस रात को लिखने वाला कोई नहीं था

पेरिस के बाद सबसे आसान सवाल यही पूछा गया: उस रात क्या हुआ? कोच पर दोष, पोषण विशेषज्ञ पर दोष, खिलाड़ी के अपने फ़ैसले पर दोष। यह रिफ़्लेक्स समझ में आता है — रात की चूक की कहानी सुनने में साफ़ लगती है, क्योंकि उसमें एक घटना है। पर घटना जवाबदेही नहीं होती। असली सवाल यह है कि 2026 में भारतीय कुश्ती चला कौन रहा था। जवाब: एक तदर्थ समिति, जिसका जनादेश चुनाव कराना और टीमें चुनना था। ऐसा अस्थायी शरीर वज़न-प्रबंधन का प्रोटोकॉल क्यों लिखेगा? प्रोटोकॉल लिखने का मतलब है जवाबदेही बनाना। जवाबदेही बनाने का मतलब है किसी का नाम काग़ज़ पर आना, और उस नाम के पीछे एक ऐसा पद बनना जिसे कल को जवाब देना पड़े। अस्थायी प्रशासन का स्वभाव यही है कि वह अपने कार्यकाल से आगे की कोई चीज़ न लिखे।

दूसरा आम तर्क यह है कि वज़न खिलाड़ी की निजी ज़िम्मेदारी है। यह तर्क तभी टिकता है जब कहीं लिखा हो कि खिलाड़ी अकेला ज़िम्मेदार है। ऐसा कोई सार्वजनिक अनुबंध, कोई चयन-पत्र, कोई खेल-समय मेडिकल दस्तावेज़ मुझे नहीं मिला जिसमें यह ज़िम्मेदारी साफ़ शब्दों में बाँटी गई हो। जहाँ अनुबंध नहीं होता, वहाँ जवाबदेही भी नहीं होती — सिवाय उसके, जिसके पास सबसे कम शक्ति है। इस अर्थ में व्यवस्था विफल नहीं हुई। वह ठीक वैसे ही चली जैसे उसे डिज़ाइन किया गया था: श्रेय ऊपर की तरफ़ बहता है, जोखिम नीचे की तरफ़।

इसीलिए मैं उस सौ ग्राम को दुर्घटना नहीं मानता। मैं उसे एक ऐसी व्यवस्था का बिल मानता हूँ जिसने सत्रह साल में कभी यह तय नहीं किया कि तराज़ू के नीचे खड़े पहलवान के पीछे काग़ज़ पर कौन खड़ा है।

आगे: 2028 से पहले माँग छोटी और बोरिंग है

लॉस एंजिलिस 2028 से पहले किसी नई समिति, किसी नए संकल्प या किसी भावुक बयान की ज़रूरत नहीं है। तीन चीज़ें माँगिए, और ये इतनी बोरिंग हैं कि इन्हें टालना मुश्किल है। पहली: खेल-समय का मेडिकल और वज़न-प्रबंधन प्रोटोकॉल सार्वजनिक हो, जिसमें हर पहलवान के लिए एक नामित अधिकारी और रात-भर की जाँच का तरीक़ा लिखा हो। दूसरी: चयन-मैट्रिक्स सार्वजनिक हो, जिसमें ट्रायल, छूट और चोट के आधार पर अंक तथा तारीख़ें एक ही पन्ने पर हों। तीसरी: हर समीक्षा की रिपोर्ट, निष्कर्ष चाहे जो हों, सार्वजनिक ठिकाने पर रखी जाए।

मेरे पास ऐसे सवालों की एक फ़ाइल है जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। उसमें सबसे पुराना सवाल 2026 का है और सबसे नया सात अगस्त 2026 का। दोनों एक ही चीज़ माँगते हैं — एक दस्तख़त। अगली बार जब कोई वज़न-शीट सार्वजनिक हो, सिर्फ़ 50.1 मत देखिए। उसके नीचे देखिए कि किसका नाम लिखा है।